ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ: 170 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ 2026:

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ 170 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਲੋਹਾ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ।

ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਢੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ  ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।"

ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ।"

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।"